आजच्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये आलेला लेख
२०१८ साली ऑरेगन राज्यातील ग्रॅटपास शहरात सत्र न्यायालयात ऑरेगन कायदा केंद्राच्यावतीने बेघर लोकांसाठी खटला दाखल केला गेला. कायद्याने सार्वजनिक ठिकाणी झोपणे दंडनीय आहे पण शहर निवारा पुरवू शकत नसेल तर त्यांनी कुठे जायचं आणि घटनेनुसार असा नियम अवैध आहे असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. हा खटला होता ब्लेक या नागरिकाच्यावतीने. ग्रॅटपासमध्ये दहा वर्ष स्वत:चं घर नसल्याने, भाड्याने घर घेणं परवडत नसल्याने ब्लेक बेघर होता. अधूनमधून सरकारतर्फे चालवणार्‍या जाणार्‍या तात्पुरत्या निवार्‍याचा तो आधार घेत होता. तात्पुरतं निवारा केंद्र ही नोकरी असणार्‍या पण भाड्याचं घर न परवडणार्‍या किंवा बेरोजगार व्यक्तींना अल्पमुदतीने मिळू शकतं पण काही प्रमाणात भाडं तर द्यावं लागतंच तसंच दोन वर्षात स्वत:च्या पायावर उभं राहणं अपेक्षित असतं. ब्लेक या निवार्‍याचा आधार घेत होता पण तिथे तो टिकू शकला नाही. उद्यानं आणि रस्त्याच्याकडेला झोपण्यावरुन त्याला अनेकदा दंड ठोठावण्यात आला. ब्लेकसारखे त्या भागात जवळजवळ सहाशे निराधार नागरिक होते जे सरकारच्या कडक नियमात पोळून निघाले होते. साधारण चाळीसहजार वस्ती असलेल्या या गावात रात्री रस्त्यावर झोपलेल्या माणसाला चादर, उशी वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली आणि उलटसुलट मतप्रवाहांचं गावात वादळ उठलं . गावातील या सर्व निराधार व्यक्तींचा प्रतिनिधी म्हणून ब्लेकला निवडण्यात आलं. ब्लेकद्ववारा ऑरेगन कायदा केंद्र या संस्थेमार्फत खटला दाखला करण्यात आला. २०२० साली ब्लेकचं निधन झालं आणि त्याच्याजागी ग्लोरिया जॉनसन आणि जॉन लोगन यांची बेघरांची प्रतिनिधी म्हणून निवड करण्यात आली. शासनातर्फे असलेल्या निवाराकेद्रांमध्ये समाधानकारक परिस्थिती आढळून न आल्यामुळे त्यावर लक्ष केंद्रित करावं, केंद्रांची संख्या वाढवावी तसंच बेघरांना शिक्षा ठोठावलं जाणारं कलम काढून टाकावं याला सत्र न्यायालयाने अखेर समंती दिली तरी हा खटला पुढे चालूच राहिला. ग्रॅटपास शहर प्रशासनाने उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.
बेघरांचेही सामान्यत: दोन प्रकार असतात. निवारा केंद्रात राहणारे आणि निवारा केंद्र नाकारुन रस्त्यावर जीवन जगणारे. मुळात कितीतरीजण सर्वसामान्य जीवन जगणारी माणसं असतात पण घरभाडं परवडत नाही म्हणून त्यांच्यावर ही वेळ आलेली असते. नातेवाईकांची मदत मिळणं कठिण होतं कारण सर्वचजण साधारण त्याच आर्थिक स्तरातले असतात. काहीवेळा मादक पदार्थाच्या आहारी गेल्यामुळे घरात थारा मिळत नाही. सरकारच्या ताब्यात असलेल्या युवकांना सज्ञान झाल्यावर म्हणजे अठरा वर्षांनंतर निवारा केंद्रात राहता येत नाही त्यामुळे ही तरुण मुलं रस्त्यावर येतात आणि त्यानंतर सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या निवारा केंद्रात जाण्याची त्यांची इच्छा उरलेली नसते. बर्‍याच निवारा केंद्रातून सकाळी बाहेर पडल्यानंतर संध्याकाळी परत आल्यावर जागा असेलच असं याची शाश्वती नसते. सेवाभावी संस्था अशी केंद्र चालवतात पण त्याठिकाणचे नियम बेघरांना जाचक वाटतात. धार्मिक पाया असणार्‍या काही केंद्रात तुम्ही पाऊल टाकलं की तीस दिवस इतरांच्या संपर्कात राहण्याची बंदी असते, रोज दोनवेळा चर्चमध्ये जाणं बंधनकारक असतं तसंच नोकरी असेल तर पगारातील दहा टक्के रक्कम ही केंद्र घेतात. कितीतरी केंद्रात ठराविक वेळेनंतर परत आलात तर प्रवेश नाकारला जातो. रात्री उशिरापर्यंत काम करणार्‍या लोकांना अशा केंद्रांचा निवारा घेता येत नाही.
संपन्न देशात गरीबी नसते असं आपण गृहीत धरतो पण अमेरिकेत ३३६,७५१,०६१ मिलियन लोकसंख्येपैंकी सध्या ६,५३,१०० इतकी रस्त्यावर तंबू ठोकून राहणार्‍यांची संख्या आहे. गेल्या एका वर्षात १२ टक्क्यांनी बेघरांची संख्या वाढली आहे ती कोविड काळानंतर झालेल्या महागाईमुळे. २००७ नंतर प्रथमच ही संख्या इतकी वाढली. उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय काही राज्यांपुरताच मर्यादित आहे तसंच त्या त्या राज्याला निर्णयाची अमंलबजावणी किती कठोरपणे करायची याची मुभा आहे. नियमाची कठोरपणे अमंलबजावणी झाली तर बेघर लोक देशोधडीला लागतील, या गावातून त्या गावात भ्रमंती त्यांच्या वाट्याला येईल आणि काही हालचाल केली नाही तर उद्यान, रस्ते अशा सार्वजनिक जागांवर बेघरांनी आक्रमण केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्याच शहरातील उत्कृष्ट नियोजन करुन बांधलेल्या उद्यान, रस्त्यावर फिरकणं मुष्किल होईल. प्रश्न गुंतागुतींचा आहे. प्रशासनाने योग्य ते बदल करुन निवारा केंद्र पुरवणे हा मार्ग असला तरी बर्‍याच राज्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांची तेवढी क्षमता नाही. आता ९ राज्य या निर्णयाची अमंलबजावणी करताना काय पावलं उचलतात हे पाहाणं हे महत्वाचं ठरेल.
https://marathi.indiatimes.com/editorial/article/us-supreme-court-decision-on-homeless-special-report/articleshow/112005896.cms
